देहरादून: उत्तराखंड कैबिनेट ने आज अहम बैठक में सख्त भू कानून को मंजूरी दे दी है। विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही से पहले यह बैठक हुई। प्रदेश में भू-कानून को कड़ा बनाने की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है। उत्तराखंड के विभिन्न संगठन लंबे समय से उत्तराखंड में मूल निवास और सशक्त भू कानून को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।
वहीं सीएम धामी ने कहा कि, “राज्य, संस्कृति और मूल स्वरूप की रक्षक हमारी सरकार। प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और उनकी भावनाओं का पूरी तरह सम्मान करते हुए आज कैबिनेट ने सख्त भू-कानून को मंजूरी दे दी है। यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, साथ ही प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।”
आगे उन्होंने कहा कि, “हमारी सरकार जनता के हितों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हम कभी भी उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। इस निर्णय से यह स्पष्ट हो जाता है कि हम अपने राज्य और संस्कृति की रक्षा के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर यह कानून प्रदेश के मूल स्वरूप को बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होगा।”
