टैरिफ सुधार श्रेणी में प्रथम स्थान व अन्य तीन श्रेणियों में अवार्ड मिला
देहरादून। उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग को वर्ष 2024 के लिये देश के 30 विद्युत नियामक आयोगों में से सर्वश्रेष्ठ प्रगतिशील विद्युत नियामक आयोग घोषित किया गया है। आयोग को टैरिफ सुधार श्रेणी में प्रथम स्थान का अवार्ड प्रदान किया गया है।
इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग को रिन्यूवेबल प्रोमोशन एवं ओपन एक्सेस श्रेणियों में देश के समस्त नियामक आयोगो में द्वितीय स्थान मिला है। यह अवार्ड इण्डिपेंडेंट पॉवर प्रोड्यूसर एशोसियेसन ऑफ इण्डिया (IPPAI) संस्था द्वारा प्रत्येक वर्ष देश के प्रगतिशील एवं उत्कृष्ठ विद्युत नियामक आयोग को दिया जाता है। यह अवार्ड आयोग के सदस्य अनुराग शर्मा को 24वीं रेगुलेटर्स एण्ड पॉलिसीमेकर कार्यक्रम में घनश्याम प्रसाद (अध्यक्ष), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) द्वारा 11 जनवरी को बेलगाम, कर्नाटक में प्रदान किया गया है।
अवार्ड में चयन के लिए विद्युत आपूर्ति की सभी श्रेणियों के लिए औसत विद्युत मूल्य के सापेक्ष औसत विद्युत टैरिफ, विगत 03 वर्षों में रेगुलेटरी एसेट्स का निर्माण तथा रेगुलेटरी एसेट्स के शोधन के लिए समयावधि के मापदण्ड निर्धारित किये जाते है।
ऐसी संस्था को भारत सरकार के कोयला मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, द्वारा अवार्ड चयन में सहयोग किया जाता है। IPPAI संस्था का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न विद्युत कम्पनियों / राज्य विद्युत नियामक आयोगों / संस्थाओं इत्यादि के देश में योगदान के लिए अवार्ड दिया जाना होता है।
आयोग के अध्यक्ष मदन लाल प्रसाद एवं सदस्य अनुराग शर्मा द्वारा इस अवार्ड पर नियामक आयोग के समस्त अधिकारियों एवं कार्मिकों के योगदान को सराहा गया।
